एयर इंडिया को तत्काल 3,000 करोड़ की जरूरत

एयर इंडिया की बिक्री में हो रही देरी के चलते सरकार को इसका निजीकरण पूरा होने तक इसे परिचालन में बनाए रखने के लिए 3,000 करोड़ रुपये डालने की जरूरत है। विमानन क्षेत्र पर जानकारियां जुटाने वाले सेंटर फॉर पैसेफिक एविएशन (सीएपीए) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए सरकार रुचि पत्र जमा कराने की आखिरी तारीख पहले ही 17 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर चुकी है। सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण के लिए 2018 के बाद जनवरी 2020 में दोबारा कोशिशें शुरू की। इस संबंध में 27 जनवरी को प्राथमिक सूचना जारी की गई। सीएपीए ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा, एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया में और देर होगी।